राफेल सौदा: अनिल अंबानी ने नेशनल हेराल्ड पर किया 5000 करोड़ मानहानि का केस
अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कंपनियों ने कांग्रेस के स्वामित्व वाले समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के खिलाफ 5000 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इन कंपनियों ने दावा किया कि समाचार पत्र ने राफेल विमान करार को लेकर फर्जी और अपमानजनक लेख प्रकाशित किए।
रिलायंस डिफेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर, एडिटर इंचार्ज जफर आगा और लेख के लेखक विश्वदीपक के खिलाफ दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर कराया है।
ये कंपनियां अनिल अंबानी के रिलायंस समूह का हिस्सा हैं। यह मुकदमा शुक्रवार को शहर की सिविल और सत्र न्यायाधीश पीजे तामकुवाला की अदालत में दर्ज कराया गया। कोर्ट ने मुकदमे में वादी बनाए गए लोगों को नोटिस जारी कर 7 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।
दायर मुकदमे में कंपनियों ने आरोप लगाया है कि मोदी के राफेल सौदे के एलान से 10 दिन पहले अनिल अंबानी ने बनाई रिलायंस डिफेंस शीर्षक नामक लेख झूठ और अपमानजनक है। यह लेख जनता को गुमराह करने वाला है। यह रिलायंस समूह और चेयरमैन अनिल अंबानी की नकारात्मक छवि को प्रदर्शित करता है और इसका जनता के मन पर गलत असर पड़ेगा।
लेख से लगता है कि सरकार ने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह करार किया जोकि गलत है। समाचार पत्र के लेख से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसलिए 5000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की जाए। इससे पहले रिलायंस समूह ने कई कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था।
रिलायंस डिफेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर, एडिटर इंचार्ज जफर आगा और लेख के लेखक विश्वदीपक के खिलाफ दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर कराया है।
ये कंपनियां अनिल अंबानी के रिलायंस समूह का हिस्सा हैं। यह मुकदमा शुक्रवार को शहर की सिविल और सत्र न्यायाधीश पीजे तामकुवाला की अदालत में दर्ज कराया गया। कोर्ट ने मुकदमे में वादी बनाए गए लोगों को नोटिस जारी कर 7 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।
दायर मुकदमे में कंपनियों ने आरोप लगाया है कि मोदी के राफेल सौदे के एलान से 10 दिन पहले अनिल अंबानी ने बनाई रिलायंस डिफेंस शीर्षक नामक लेख झूठ और अपमानजनक है। यह लेख जनता को गुमराह करने वाला है। यह रिलायंस समूह और चेयरमैन अनिल अंबानी की नकारात्मक छवि को प्रदर्शित करता है और इसका जनता के मन पर गलत असर पड़ेगा।
लेख से लगता है कि सरकार ने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह करार किया जोकि गलत है। समाचार पत्र के लेख से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसलिए 5000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की जाए। इससे पहले रिलायंस समूह ने कई कांग्रेस नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था।
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